२०११ च्या जनगणने नुसार शहरी क्षेत्राची व्याख्या :- (१) नगरपालिका, महानगरपालिका, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड असलेली सर्व ठिकाणे किंवा अधिसूचित शहर क्षेत्र समिती इ.(२) खालील निकष पूर्ण करणारी इतर सर्व ठिकाणे:अ) किमान ५००० लोकसंख्या ब) किमान ७५% […]
▹शिफारस : ऊर्जित पटेल पॅनल, बी.एन. श्रीकृष्णन आयोग ▹स्थापना : 2015 (RBI कायद्यात सुधारणा करून) ▹20 फेब्रुवारी 2015 केंद्र सरकार आणि RBI मध्ये ‘पतधोरण आराखडा करार’ झाला. ▹समितीची रचना :- 6 सदस्य (3 RBI कडून […]
रेपोदर म्हणजे काय? दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. हे अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो दर म्हणतात. […]
संदर्भ : सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी अंक १२ वा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 4 जुलै 2019 रोजी 2018-19 चा आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर केला. नवीन मुख्य आर्थिक सल्लागार के व्ही सुब्रमण्यम यांचा हा पहिलाच आर्थिक […]
पार्श्वभूमी :- १९३८ साली राष्ट्रीय नियोजन समितीच्या हाताखाली एक लोकसंख्याविषयक उपसमिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने १९४० साली राज्याने कुटुंब नियोजन व कल्याणकारी धोरणे यावर भर द्यावा, असा ठराव केला होता. कुटुंब नियोजनावर भर देणारा […]