चालू घडामोडी : 28 जानेवारी 2020

नागरिकत्व कायद्याविरोधात बंगालचाही ठराव

वादग्रस्त सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) त्वरित रद्द करावा, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) मागे घेण्यात यावी, असा ठराव पश्चिम बंगाल विधानसभेने 27 जानेवारी 2020 रोजी मंजूर केला. ‘सीएए’विरोधात ठराव करणारे पश्चिम बंगाल हे चौथे राज्य ठरले. यापूर्वी केरळ, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांनी असा ठराव पारित केला आहे.

एअर इंडिया पुन्हा विक्रीस

सुमारे ६० हजार कोटींच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडलेली प्रमुख सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाच्या संपूर्ण खासगीकरणाची नवी योजना केंद्र सरकारने 27 जानेवारी 2020 रोजी जाहीर केली. त्याचबरोबर एअर इंडिया एक्‍स्प्रेस (Air India Express) आणि एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनी (AISATS) या दोन सरकारी कंपन्यांसाठीही बोली मागविल्या आहेत. भारतीय रुबाबाचा एअर इंडियाचा शुभंकर असलेला महाराजा अखेर विकला जाणार आहे. या योजनेनुसार एअर इंडिया कंपनीतील सर्वच्या सर्व सरकारी भागीदारी खासगी कंपनीला विकली जाईल. या १०० टक्के निर्गुतवणुकीसाठी केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्राकडून निविदा मागवल्या आहेत. गेल्या वेळी केंद्र सरकारने फक्त ७६ टक्के भागीदारी विक्रीला काढली होती. उर्वरित २४ टक्केभागीदारी स्वत:कडेच ठेवण्याचे सरकारने ठरवले होते.

एअर इंडिया आणि सिंगापूर एअरलाइन्स यांच्यातील संयुक्त कंपनी असलेल्या एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनीतील 50 टक्के हिश्‍याची विक्री केली जाणार आहे. तर, एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणूक योजनेत एअर इंडियातील इतर विभागांचेही टप्प्याटप्प्यात खासगीकरण केले जाण्याची शक्‍यता आहे. “एअर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड’ या स्वतंत्र कंपनीकडून या विभागांमधील हिस्सा विक्री केली जाईल. एअर इंडिया एक्‍स्प्रेस हीदेखील सरकारच्या 100 टक्के मालकीची कंपनी आहे. तर, एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनी ही एअर इंडिया आणि सिंगापूर एअरलाइन्स यांच्यातील संयुक्त कंपनी आहे.

आंध्र प्रदेशची विधान परिषद होणार बरखास्त

आंध्र प्रदेशातील वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांच्या सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस सरकारने राज्य विधीमंडळातील विधान परिषद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. 27 जानेवारी 2020 रोजी सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

आंध्र प्रदेश विधान परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी सरकारने घेतला. कोणत्याही राज्य विधानसभेला विधान परिषद अस्तित्वात आणणे किंवा बरखास्त करण्याचा ठराव करण्याचा अधिकार आहे. घटनेतील १६९ व्या तरतुदीनुसार विधान परिषद स्थापन करणे किंवा बरखास्त करण्याकरिता संसदेची मान्यता आवश्यक असते. आंध्र प्रदेशातील विधान परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय अमलात आणण्याकरिता संसदेत त्याला मान्यता घ्यावी लागेल.

५८ सदस्य संख्या असलेल्या आंध्र प्रदेश विधान परिषदेत सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे केवळ नऊ सदस्य असून, त्यांची संख्या कमी आहे. तर, विरोधी पक्ष तेलगू देशम पक्ष (टीडीपी) यांची संख्या विधान परिषदेत २८ सदस्य आहेत.

सध्या सहा राज्यांत विधान परिषद :-
देशात सध्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या सहाच राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहेत. जम्मू आणि काश्मीर या राज्यातही विधान परिषद कार्यरत होती, पण घटनेच्या ३७०व्या कलमानुसार असलेले विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले आणि राज्याला केंद्रशासित दर्जा बहाल करण्यात आला. या बदलानंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील विधान परिषदेचे अस्तित्व संपुष्टात आले.

या राज्यांमध्ये विधान परिषद बरखास्त करण्यात आली :-
🔹 आतापर्यंत पश्चिम बंगाल (१९६९), पंजाब (१९७०), तमिळनाडू (१९८६), आंध्र प्रदेश (१९८५), जम्मू आणि काश्मीर (२०१९) या राज्यांमधील विधान परिषद बरखास्त करण्यात आल्या.
🔹 आसाम राज्यात स्वातंत्र्यापूर्वी विधान परिषद अस्तित्वात होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९४७ मध्ये आसाममधील विधान परिषद बरखास्त करण्यात आली होती.
🔹 आंध्र प्रदेशमध्ये एन. टी. रामाराव सरकारने विधान परिषद बरखास्त केली होती. विद्यमान मुख्यमंत्री जगनमोहन यांचे वडील वाय. एस. चंद्रशेखर रेड्डी हे मुख्यमंत्रिपदी असताना २००५ मध्ये विधान परिषद पुन्हा कार्यरत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आंध्रत पुन्हा विधान परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय झाला आहे.
🔹 तमिळनाडूत एम. जी. रामचंद्रन हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात विधान परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय झाला होता. २०१० मध्ये करुणानिधी यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सरकारने विधान परिषद पुन्हा कार्यरत करण्याचा ठराव केला होता, पण केंद्राच्या पातळीवर हाललाच झाली नाही.

या राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय झाला :-
🔹 ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम आदी राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय झाला आहे.
🔹 यापैकी मध्य प्रदेश वगळता तीन राज्यांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत.
🔹 मध्य प्रदेशात काँग्रेस पक्षाने जाहीरनाम्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणू, असे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता करण्याकरिता मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी पुढाकार घेतला.

महाराष्ट्रात विधान परिषद :-
🔹 महाराष्ट्रात विधान परिषद १९३७ मध्ये अस्तित्वात आली. मुंबई प्रांत असताना विधान परिषदेची स्थापना झाली होती.
🔹 २० जुलै १९३७ रोजी राज्य विधान परिषदेची पहिली बैठक ही पुण्यात झाली होती.
🔹 स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३९ ते १९४६ या काळात विधान परिषद निलंबित अवस्थेत ठेवण्यात आली होती.
🔹 १९८७ मध्ये राज्य विधान परिषदेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा झाला होता.
🔹 महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर विधान परिषद कधी बरखास्त झाली नाही किंवा तसा ठरावही विधानसभेत करण्यात आलेला नाही.

लातूर मधल्या शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातल्या उजेड गावामध्ये महात्मा गांधींच्या नावाने एक यात्रा भरते. त्याला म्हणतात ‘गांधीबाबा यात्रा.’ राष्ट्र पित्याच्या नावावरचा हा उपक्रम १९५२ पासून राबवला जातो.

गॅरी स्टार्कवेदर (निधन)

🔹 जगातील पहिला लेसर मुद्रक तयार करणारे गॅरी स्टार्कवेदर यांचे नुकतेच निधन झाले.
🔹 स्टार्कवेदर हे झेरॉक्स कॉर्पोरेशन या न्यूयॉर्कमधील रॉचेस्टर येथे असलेल्या कंपनीत १९६४ मध्ये कनिष्ठ अभियंता होते. याच कंपनीने छायाप्रत काढणारे फोटोकॉपियर यंत्र अमेरिकेत तयार केले.
🔹 पावलो अल्टो संशोधन केंद्रात त्यांनी १९७१ मध्ये हा पहिला लेसर मुद्रक नऊ महिन्यांत तयार केला.
🔹 गॅरी कीथ स्टार्कवेदर यांचा जन्म मिशिगनमधील लॅनसिंगचा.
🔹 मिशिगन विद्यापीठातून भौतिकशास्त्राचे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी काही काळ बॉश अ‍ॅण्ड लॉम्ब या चष्मे-कंपनीत काम केले. नंतर झेरॉक्स कंपनीच्या नवतंत्रज्ञान प्रयोगशाळेत नोकरीला लागले.

आसामच्या अखंडतेवर शिक्कामोर्तब

🔹 वेगळ्या बोडोलॅंडची मागणी करणारी बंदी असलेली संघटना नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंडशी (एनडीएफबी) , केंद्र आणि आसाम सरकारने 27 जानेवारी 2020 रोजी त्रिपक्षीय करार केला.
🔹 या करारानुसार स्वतंत्र राज्याची मागणी सोडून मुख्य प्रवाहात ‘एनडीएफबी’ सहभागी होईल. तर, केंद्र आणि राज्य सरकार बोडो जनतेच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगतीची हमी देणाच्या पॅकेजची अंमलबजावणी कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे करतील.
🔹 दरम्यान, ‘एनडीएफबी’चे १५५० बंडखोर आपल्या शस्त्रांसह ३० जानेवारी रोजी आत्मसमर्पण करतील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, आसामचे अर्थमंत्री हेमंत विश्‍व शर्मा यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला.
🔹 वेगळ्या बोडोलॅंड राज्याची मागणी करत १९७२ पासून त्यासाठीच्या मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्या ऑल बोडो स्टुडंट युनियन (एबीएसयू) आणि युनायटेड बोडो पीपल्स ऑर्गनायझेशन या संघटना आणि एनडीएफबीचे चार गट आदींनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
काय आहे करारात?
🔹 ‘एनडीएफबी’च्या कार्यकर्त्यांवरील सर्व गुन्हे (गंभीर गुन्हे वगळता) आसाम सरकार मागे घेईल.
बोडो क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष पॅकेज दिले जाईल.
🔹 या पॅकेजनुसार राज्य सरकारतर्फे आगामी तीन वर्षांसाठी, वार्षिक २५० कोटी रुपयांचे साह्य बोडोलॅंड टेरिटोरिअल कौन्सिलला (बीटीसी) दिले जाईल.
🔹 यासोबतच केंद्र सरकारतर्फेही वार्षिक २५० कोटी रुपये तीन वर्षांसाठी दिले जातील.
🔹 बोडो तरुणांसाठी लष्कर, निमलष्करी दलांमध्ये भरतीची विशेष मोहीम सुरू केली जाईल.
🔹 विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी गृहमंत्रालयाच्या मदतीने संयुक्त देखरेख समिती स्थापन केली जाईल. यात केंद्र, राज्य सरकार, तसेच बीटीसी आणि अन्य बोडो संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी असतील.

Join our telegram channel @MpscMantra

आता सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *