चालू घडामोडी : 24 जानेवारी 2020

अमेरिकेत येणाऱ्या गर्भवती महिलांना आता व्हिसा नाही

अन्य देशातून येणाऱ्या गर्भवती महिलांना आता अमेरिकेचा व्हिसा देण्यात येणार नाही. ट्रम्प प्रशासनानं हा निर्णय घेतला आहे. अन्य देशातून येणाऱ्या गर्भवती महिलांना टेंपररी व्हिजिटर (बी१-बी२) व्हिजा येणार नाही. अमेरिकेतील ‘बर्थ टूरिझम’ रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ खर्चात १८ टक्के वाढ

राष्ट्रीय शेअर बाजारात (एनएसई) सूचिबद्ध कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये सामाजिक दायीत्व उपक्रम अर्थात ‘सीएसआर’वर ११,९६१ कोटी रुपये खर्च केले, जे आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत १८ टक्के अधिक होते. २०१७-१८ मध्ये याच कंपन्यांनी १०,१७९ कोटी रुपये खर्च केले होते. उल्लेखनीय म्हणजे या रकमेपैकी ४,४४० कोटी रुपये हे शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणावर कंपन्यांकडून खर्च करण्यात आले आहेत.

एनएसई आणि प्राइम डेटाबेस यांनी संयुक्तपणे स्थापित केलेल्या ‘एनएसई इन्फोबेस डॉट कॉम’ या कंपनीने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, एनएसईवर सूचिबद्ध कंपन्यांकडून मागील पाच वर्षांत, सामाजिक उपक्रमांवरील खर्चात वार्षिक सरासरी १७ टक्के दराने दमदार वाढ होत आली आहे. विविध सामाजिक उपक्रमांवर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या अव्वल १० कंपन्यांमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, इंडियन ऑइल, एचडीएफसी बँक, टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेस, इन्फोसिस, टाटा स्टील, आयटीसी, एनटीपीसी आणि पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन यांचा समावेश आहे. या १० कंपन्यांचा एकूण खर्चात ३६ टक्के वाटा असल्याचे ‘एनएसई इन्फोबेस’चा अहवाल सांगतो.

रोहिंग्यांचा वांशिक नरसंहार थांबवण्यासाठी उपाययोजना करा

म्यानमारमधील रोहिंग्या लोकांचा वांशिक नरसंहार थांबवण्यासाठी शक्य ती सर्व उपाययोजना करावी, असा आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (आयसीजे) 23 जानेवारी रोजी त्या देशाला दिला.  न्यायालयाच्या ‘ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस’मधील सुमारे तासाभराची सुनावणी संपल्यानंतर, आपल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी काय उपाययोजना केली याबाबत चार महिन्यांत माहिती द्यावी आणि त्यानंतर न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असताना दर सहा महिन्यांनी अहवाल सादर करावा, असाही आदेश न्यायाधीशांनी म्यानमारला दिला.

राज्यात आता ‘स्मार्ट’गावे

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात ग्रामविकास विभागामार्फत ‘कै. आर. आर. पाटील स्मार्ट ग्राम योजना’ राबविण्यात येणार असून त्यातील तालुकास्तरीय विजेत्या गावांना २० लाख रुपये आणि जिल्हा स्तरावरील ग्रावांना ५० लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार असल्याची घोषणा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 23 जानेवारी रोजी केली.

जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हल : जगातील सर्वांत मोठा ‘साहित्य कुंभ’ . 23 जानेवारीपासून जयपूर येथे सुरुवात.

का साजरा होतो प्रजासत्ताक दिन?

भारत देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. त्यामुळे हा दिवस भारताचा स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा केला जातो. मात्र १९३० साली २६ जानेवारीला लाहोर येथे काँग्रेसचे जे अधिवेशन झाले, त्यातच पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संपूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली होती. याच अधिवेशनात तिरंगा ध्वजही फडकावण्यात आला. या दिवसाची आठवण म्हणून याच दिवशी राज्यघटना अंमलात आणण्याचे निश्चित करण्यात आले. स्वातंत्र्यांनंतर सार्वभौम भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम तब्बल २ वर्षे ११ महिने आणि १८ दिवस सुरू होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला. हे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी स्वीकृत करण्यात आले. देश १५ ऑगस्टला स्वतंत्र झाला असला तरी २६ जानेवारीपासून भारताचं लोकशाही पर्व खऱ्या अर्थाने सुरू झालं. भारत या दिवशी लोकशाही, सार्वभौम, गणराज्य बनला. म्हणून हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो.

प्रजासत्ताक दिनी PM वॉर मेमोरियलवर वाहणार श्रद्धांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यंदा पहिल्यांदाच प्रजासत्ताक दिनी अमर जवान ज्योती येथे जवानांना श्रद्धांजली वाहण्याऐवजी नव्याने निर्मित वॉर मेमोरियल येथे श्रद्धांजली वाहणार आहेत. १९७१ च्या भारत-पाक युद्धातील शहिदांच्या स्मरणार्थ अमर जवान ज्योतीची इंडिया गेटवर १९७२ साली स्थापना करण्यात आली होती. तीन्ही सेना दलांचे प्रमुख स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिनी अमर जवान ज्योती येथे आदरांजली वाहतात.

केवळ पंतप्रधान मोदीच वॉर मेमोरियल येथे पुष्पचक्र अर्पण करणार आहेत. असं पहिल्यांदाच होणार हे की सैनिकांना मानवंदना अमर जवान ज्योतीऐवजी वॉर मेमोरियल येथे दिली जाणार आहे. यंदा पहिलाच असा प्रजासत्ताक दिन आहे, जेव्हा सीडीएसदेखील प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत. 

४४ एकर जागेत वॉर मेमोरियलची निर्मिती करण्यात आली आहे. वॉर मेमोरियल अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र आणि रक्षक चक्र या चार चक्रांनी बनलं आहे. यात २५,९४२ जवानांची नावे ग्रेनाइटवर सुवर्णाक्षरांत कोरली आहेत.

कर्नाटकातही अंधश्रद्धा विरोधी कायदा

महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकनेही अंधश्रद्धा विरोधी कायदा राज्यात लागू केला आहे. याद्वारे अनिष्ठ चालीरिती, मानवी प्रतिष्ठेला धक्का लावणाऱ्या परंपरा तसेच अमानवी प्रथांचे पालन करण्याचा दबाव आणणाऱ्यांना दंड व शिक्षेची तरतूद आहे.  ‘कर्नाटक अमानवी अनिष्ट प्रथा आणि काळी जादू प्रतिबंधक व उच्चाटन कायदा, २०१७’ असे या कायद्याचे नाव आहे. ४ जानेवारी, २०२०पासून तो राज्यात अंमलात आल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे.  या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी कमाल ५० हजार रु.पर्यंत दंड व सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

पहिली ४ वर्षे प्रजासत्ताक दिन राजपथावर नव्हे ‘येथे’ साजरा झाला

भारताचा प्रजासत्ताक दिन नवी दिल्ली येथे राजपथावर मोठ्या दिमाखात साजरा केला जातो. राजपथ म्हणजे रायसीना हिल ते राष्ट्रपती भवन हा मार्ग. येथे पथसंचलन होते. मात्र देशाचा पहिला प्रजासत्ताक दिन सोहळा राजपथावर झाला नव्हता. पहिलाच नव्हे तर १९५० ते १९५४ पर्यंत चार वर्षे प्रजासत्ताक दिन राजधानी दिल्लीतच मात्र विविध ठिकाणी साजरा झाला. देशाचा पहिला प्रजासत्ताक दिन सोहळा तत्कालीन इर्विन स्टेडियम म्हणजेच सध्याच्या नॅशनल स्टेडियमवर साजरा झाला. दुसरा प्रजासत्ताक दिन (१९५२) किंग्जवे येथे तिसरा प्रजासत्ताक दिन (१९५३) लाल किल्ल्यावर तर त्यानंतरच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळा (१९५४) रामलीला मैदानात पार पडला होता. त्यानंतर १९५५ पासून प्रजासत्ताक दिन राजपथावर साजरा करण्याची परंपरा सुरू झाली. तेव्हापासून आजतागायत या परंपरेत खंड पडलेला नाही.

‘ब्रेग्झिट’ संसद मंजुरीचा टप्पा पार

ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून (ईयू) बाहेर पडण्यासाठी, अर्थात ‘ब्रेग्झिट’साठी संसदेच्या मंजुरीचा टप्पा पूर्ण झाला असून ३१ जानेवारी रोजी ईयूबाहेर पडण्याच्या दृष्टीने अंतिम प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ब्रिटनच्या संसदेने ‘युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याविषयक करार विधेयक’ मंजूर केले असून या विधेयकाला आता राणी एलिझाबेथ-२ यांचीही मंजुरी मिळाली आहे.

Source : Loksatta, Sakal, Maharashtra Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *