पतधोरण आढावा समिती (MPC)

शिफारस : ऊर्जित पटेल पॅनल, बी.एन. श्रीकृष्णन आयोग

स्थापना : 2015 (RBI कायद्यात सुधारणा करून)

▹20 फेब्रुवारी 2015 केंद्र सरकार आणि RBI मध्ये ‘पतधोरण आराखडा करार’ झाला.

समितीची रचना :- 6 सदस्य (3 RBI कडून तर 3 केंद्र सरकारकडून नामनिर्देशित)

RBI चे सदस्य : गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर आणि कार्यकारी संचालक

सरकारद्वारा नामनिर्देशित सदस्य : चार वर्षांसाठी त्यांची नेमणूक होते.

▹प्रत्येक सदस्याला एक मत असून समसमान मते पडल्यास RBI च्या गव्हर्नरला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार आहे.

▹वर्षातून कमीत कमी चार वेळा बैठक घेणे आवश्यक आहे.

▹धोरणात्मक दर ठरवण्याच्या दोन दिवस आधी बैठक घेणे आवश्यक आहे.

▹लक्ष्य पातळीच्या आत महागाईचा दर ठेवण्यासाठी बेंचमार्क पॉलिसी व्याज दर (रेपो दर) निश्चित करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे.

▹ही समिती अस्तीत्वात येण्याआधी RBI पतधोरण जाहीर करीत असे.

https://t.me/MpscMantra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *