सरपंचांच्या सक्षमीकरणासाठी पाच वर्षात विविध निर्णय

सरपंच-उपसरपंचाच्या मानधनात वाढ :-

  • राज्यातील सरपंचांचे सध्याचे मानधन वाढविण्याबरोबरच राज्यातील सर्व उपसरपंचांना दरमहा मानधन देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
  • राज्यातील २७ हजार ८५४ सरपंचांना आणि तितक्याच उपसरपंचांना या योजनेचा १ जुलै २०१९ पासून लाभ मिळणार आहे.
  • ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन हजारापर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावासाठी सरपंचाचे मानधन एक हजाराऐवजी तीन हजार, २००१ ते ८ हजार लोकसंख्येसाठी 1500 ऐवजी चार हजार आणि आठ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी दोन हजार ऐवजी पाच हजार रूपये असे मानधन वाढविण्यात आले आहे.
  • उपसरपंचांचे मानधन अशाच पद्धतीने लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुक्रमे एक हजार, पंधराशे आणि दोन हजार दरमहा देण्यात येणार आहे.

सरपंचांची जनतेतून थेट निवड:-

  • सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय विधिमंडळात कायदा संमत करुन घेण्यात आला आहे. यामुळे सरपंचांना पूर्ण क्षमतेने सलग ५ वर्षे काम करता येणार आहे.
  • ग्रामपंचायत सरपंचांची निवड आतापर्यंत ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून केली जात होती. पण आता सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्यात येत आहे.

सरपंचही घेणार पद आणि गोपनीयतेची शपथ:-

  • या सरपंचांचा सन्मान उंचावणे आणि ग्रामविकासाच्या कामासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने त्यांना निवडीनंतर पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही ग्रामविकास विभागाने नुकताच घेतला आहे.
  • सरपंचही मंत्री, आमदार, खासदार यांच्याप्रमाणे पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेणार आहेत.

ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची इमारत:-

  • ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची स्वतंत्र इमारत असावी यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरु करण्यात आली आहे.
  • इमारतींच्या बांधकामानंतर सरपंचांना आपल्या कामकाजासाठी कार्यालय मिळणार आहे.
  • राज्यातील इमारत नसलेल्या ४ हजार २५२ ग्रामपंचायतींना इमारती बांधून दिल्या जाणार आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *