मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३

Human Rights Act in Marathi :-

भारतीय राज्यघटनेतील संपूर्ण कलमांची यादी pdf स्तुवरुपात हवी असेल तर खालील लिंकवर क्लिक करून केवळ ३० रुपयांमध्ये खरेदी करू शकता.. भारतीय राज्यघटना कलम pdf in marathi Download खरेदी करण्यासाठी येथे क्लिक करा 

– पॅरिस तत्त्वांना अनुसरून हा कायदा करण्यात आला.
उद्देश – राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राज्य मानवी हक्क आयोग, मानवी हक्क न्यायालय ई. यांची स्थापना करणे.
अंमलबजावणी – २८ सप्टेंबर १९९३

प्रकरण १
 कलम १: संक्षिप्त नाव, विस्तार ,प्रयुक्ती
संक्षिप्त नाव – मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३
विस्तार – संपूर्ण भारत (अपवाद – राज्यघटनेतिल सातव्या अनुसूचीतील सूची क्रमांक १ व ३ मध्ये नमूद केलेल्या राज्यांशी निगडीत बाबींपुरता जम्मू आणि कश्मीरला लागू असेल)
 कलम २: व्याख्या
सशस्त्र दले – यात नौदल, भुदल, हवाई दल ई. यांचा समावेश.
आयोग – राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
मानवी हक्क – संविधानाने दिलेले अधिकार, आंतरराष्ट्रीय सनदेमध्ये समाविष्ट अधिकार, भारतीय न्यायालयांना अमलबजावणी करता येण्याजोगे अधिकार
आंतरराष्ट्रीय सनद – संयुक्त राष्ट्र आम सभेने १६ डिसेंबर १९६६ रोजी स्वीकृत केलेले खलील करार:

• नागरी व राजकीय हक्कांसंबंधी आंतरराष्ट्रीय करार
• आर्थिक, सामाजिक, व संस्कृतिक हक्कासाठी आंतरराष्ट्रीय करार.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग – राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायदा १९९२ च्या कलम ३ प्रमाणे स्थापन झालेला आयोग.
राष्ट्रीय महिला आयोग – राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा १९९० च्या कलम ३ प्रमाणे स्थापन झालेला आयोग.
राष्ट्रीय अनुसूचीत जाती आयोग – राज्यघटना कलम ३३८ नुसार स्थापन झालेला आयोग.
राष्ट्रीय अनुसूचीत जमाती आयोग – राज्यघटना कलम ३३८(A) नुसार स्थापन झालेला आयोग.
लोकसेवक – भारतीय दंड संहिता कलम २१ मधील व्याखेनुसार

प्रकरण २ : राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
 कलम ३ : राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
रचना – १ अध्यक्ष + ४ सदस्य
अध्यक्ष – सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश
सदस्य
१) एक सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (आजी/माजी)
२) एक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (आजी/माजी)
३) दोन मानवी हक्कासंबंधी ज्ञान व अनुभव असणार्‍या व्यक्ती
पदसिद्ध सदस्य –
१) अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष
२) महिला आयोगाचे अध्यक्ष
३) अनुसूचीत जाती आयोगाचे अध्यक्ष
४) अनुसूचीत जमाती आयोगाचे अध्यक्ष
आयोगाचा महासचिव – आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल, अधिकार व काम आयोग निश्चित करेल.
अतिरिक्त माहिती
स्थापना – १२ ऑक्टोबर १९९३
मुख्यालय – दिल्ली
पहिले अध्यक्ष – न्या. रंगनाथ मिश्रा
सध्याचे अध्यक्ष – न्या. एच. एल. दत्तू
सचिव – सत्यनारायण मोहंती
 कलम ४: अध्यक्ष किंवा सदस्यांची नेमणूक
नेमणूक – राष्ट्रपती
सिफरस समिती-
अध्यक्ष – पंतप्रधान
सदस्य
१) गृहमंत्री
२) लोकसभा सभापती
३) राज्यसभा उपाध्यक्ष
४) लोकसभा विरोधी पक्षनेता
५) राज्यसभा विरोधीपक्षनेता
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या पदस्थ न्यायाधीशची नेमणूक सरन्यायाधीशाच्या सल्याने
– उच्च न्यायालयाच्या पदस्थ न्यायाधीशची नेमणूक मुख्यन्यायाधीशाच्या सल्याने
 कलम ५: आयोगाच्या सदस्यास पदावरून दूर करणे
राजीनामा – राष्ट्रपतीला (सदस्य व अध्यक्ष)
– सर्वोच्च न्यायालयाकडून गैरवर्तणूक व अकार्यक्षमता सिद्ध झाल्यास पदावरून दूर करता येते.
– इतर निकष
१) दिवाळखोरी
२) इतर लाभाचे पद
३) शरीर, मन ई. चा समतोल ढासळल्यास
४) मनोविकल घोषित
५) राष्ट्रपतींच्या मते नैतिक अधःपतनाच्या गुन्ह्यात दोषी तरुण शिक्षा झाल्यास
कलम ६: सदस्यांचा पदावधी
– अध्यक्ष – ५ किंवा ७० वर्षे (जो अगोदर आलेस तो), पुनर्नियुक्तीस पात्र नसतो.
– सदस्य – ५ किंवा ७० वर्षे (जो अगोदर आलेस तो), सदस्य आणखी पाच वर्षांसाठी पुनर्नियुक्तीस पात्र असेल.
– पद धरण करणे समाप्त झाल्यास (सदस्य व अध्यक्ष) केंद्र/राज्य सरकारच्या अंतर्गत कोणत्याही पदासाठी पात्र नसतो.
कलम ७: ठराविक परिस्थितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून काम पाहणे
– अध्यक्ष गैरहजर किंवा पद रिक्त असेल तर राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार एखादा सदस्य अध्यक्ष म्हणून काम करेल. (नियुक्ती- राष्ट्रपती)
कलम ८: अटी व सेवाशर्ती
– नेमणुकीनंतर (सदस्य व अध्यक्ष) त्यांना प्रतिकूल ठरतील असे कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत
कलम ९: आयोगाचे कामकाज एखादे पद रिक्त असल्याकारणावरून बेकायदेशीर ठरत नाही.
कलम १०: आयोगाची कार्यपद्धती
– आयोग स्वतःची कार्यपद्धती स्वतः ठरवू शकते.
– स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे ठराविक ठिकाणी बैठक घेऊ शकते
– आयोगाचे आदेश, निर्णय महासचिवांकडून किंवा इतर प्राधिकार्‍याकडून प्राधिकृत करण्यात येतील.
कलम ११: आयोगाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी
– आयोगाचा महासचिव – भारत सरकारच्या सचिव दर्जाचा अधिकारी
– पोलिस संचालकापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेल्या अधिकार्‍याच्या नियंत्रणाखाली पोलिस व संशोधन कर्मचारी काम करतील.

प्रकरण ३ : आयोगाची कार्ये व अधिकार
कलम १२: आयोगाचे कार्ये व अधिकार
– मानवी हक्क उल्लंघन व चिथावणी कृतीची चौकशी
– हक्क भांगस प्रतिबंध करण्यास लोकसेवकाकडून झालेल्या निष्काळजीपनाची चौकशी
– आयोग चौकशी स्वतःहून/पीडित व्यक्तीच्या/न्यायालयाच्या निर्देशानुसार करेल
– प्रलंबित खटल्यामध्ये न्यायालयाच्या संमतीने मध्यस्ती
– सरकारच्या संमतीने तुरुंगास वा एखाद्या संस्थेस भेटी देणे
– मानवी हक्क साक्षरता वाढविणे
– मानवी हक्कांसाठी पुरविण्यात आलेल्या संरक्षक उपायांचा आढावा व सुधरणात्मक उपाय सुचविणे
– मानवी हक्कांबाबतचे करार व इतर आंतरराष्ट्रीय बाबींचा अभ्यास व शिफारशी करणे
– आशासकीय संस्थांना प्रोत्साहन
कलम १३: चौकशी संबंधीचे अधिकार
– आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत
– काही बाबतीत फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत चौकशी करण्याचे अधिकार
– गरज वाटल्यास राजपत्रित अधिकार्‍यापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेल्या अधिकार्‍याकडून दस्तऐवजाची झडती घेण्याचा अधिकार.
– एखादी तक्रार अन्य राज्यातून आल्यास संबंधित राज्याच्या आयोगाकडे चौकशीसाठी पाठविण्याचा अधिकार
कलम १४: अन्वेषण (Investigation)
– सरकारच्या परवानगीने (केंद्र/राज्य) अधिकार्‍यांचा वापर अन्वेषनासाठी करणे
– अधिकार्‍यांना दिवाणी अधिकार
कलम १५: व्यक्तींनी आयोगाकडे केलेली निवेदने
– साक्षीच्या निवेदनावरून दिवाणी/फौजदारी खटला भरता येत नाही. म्हणजेच आयोगापुढे केलेले कोणतेही निवेदन त्याच्या विरुद्ध इतर खटल्यात वापरता येत नाही.
– निवेदन हे आयोगाच्या प्रश्नाशी तसेच चौकशीच्या विषयवस्तूशी संबंधित असावे. खोटी साक्ष दिल्यावरून खटला भरता येतो.
कलम १६: पूर्वग्रहामुळे बाधा पोहचलेल्या व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेणे
– अशा व्यक्तिला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधि असते.

प्रकरण ४ : कार्यपद्धती
 कलम १७: तक्रारींबाबत चौकशी
– केंद्र/राज्य सरकार/इतर प्राधिकरण यांच्याकडून आयोग संबंधित घटनेसंबंधी अहवाल मागवु शकते.
– मुदतीत अहवाल प्राप्त न झाल्यास आयोग स्वतः चौकशी करू शकते
 कलम १८: चौकशी दरम्यान व नानातरची उपाय योजना
– लोकसेवकाने मानवी हक्काचे उल्लंघन केल्यास आयोग संबंधित शासनाला कारवाई करण्याची शिफारस करू शकेल.
– सर्वोच्च/उच्च न्यायालयाकडे आदेश/प्राधिलेख काढण्यासाठी विचारणा करू शकेल
– पीडित व्यक्तिला अंतरिम सहाय्य देण्यासाठी शिफारस करू शकेल
– आयोग आपला चौकशी अहवाल प्रसिद्ध करेल.
 कलम १९: सशस्त्र दलाच्या सभासदकडून मानवी हक्कांचे उल्लंघन
– आयोग याबाबतीत केंद्राकडून अहवाल मागवेल.
– अहवाल मिळाल्यास स्वतःहून कार्यवाही करेल किंवा सरकारला कार्यवाही करण्यास सांगेल
– केंद्र सरकारने ३ महिन्यात केलेल्या कार्यवाहीबाबत आयोगाला कलावेल.
 कलम २० : आयोगाचा वार्षिक व विशेष अहवाल
– केंद्र सरकार किंवा संबंधित राज्य सरकारला सादर करेल
– एखाद्या तातडीच्या बाबीसंबंधित विशेष अहवाल सादर करू शकते

प्रकरण ५: राज्य मानवी हक्क आयोग
 कलम २१ : राज्य मानवी हक्क आयोगाची रचना
– रचना – १ अध्यक्ष + २ सदस्य
– स्थापना – राज्य शासन
– अध्यक्ष – उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश
– सदस्य –
१) एक उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश (आजी/माजी) किंवा समबंधित राज्यात ७ वर्षे अनुभव असलेला जिल्हा न्यायाधीश.
२) एक मानवी हक्काच्या संदर्भात ज्ञान व अनुभव असणारी व्यक्ती
– राज्य आयोगाचा सचिव सीईओ असतो.
– मुख्यालय – राज्यशासन अधिसूचनेद्वारे
 कलम २२: अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक
– नेमणूक – राज्यपाल
– सिफरस समिती –
• अध्यक्ष – मुख्यमंत्री
• सदस्य –
१) गृहमंत्री
२) विधानसभा सभापती
३) विधानपरिषद अध्यक्ष
४) विधानसभा विरोधी पक्ष नेता
५) विधान परिषद विरोधी पक्ष नेता
– उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशची/जिल्हा न्यायाधीशाची नेमणूक मुख्य न्यायाधीशाशी विचरविनिमय करून
 कलम २३: राजीनामा व पदच्युती
– राजीनामा – राज्यपालाला
– अध्यक्ष व सदस्यांना कलम ५ प्रमाणे राष्ट्रपतींद्वारे पदच्युत करण्यात येते.
 कलम २४: पदावधी
– ५ किंवा ७० वर्षे
 कलम २५: सदस्याने अध्यक्ष म्हणून काम करणे
 कलम २६: अटी व सेवा शर्ती
– नेमणुकीनंतर प्रतिकूल बदल नाही
 कलम २७: राज्य शासनाकडून अधिकारी वर्गाची उपलब्धी
 कलम २८ : राज्य आयोगाचा अहवाल
– कलम २० प्रमाणे
 कलम २९: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या खलील तरतुदी राज्य आयोगालासुद्धा लागू असतील
– कलम ९ व कलम १०
– कलम १२ ते कलम १८

प्रकरण ६ : मानवी हक्क न्यायालये
 कलम ३०: मानवी हक्क न्यायालय
– स्थापना – राज्यशासन उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या संमतीने
– कुठे? – प्रत्येक जिल्हयासाठी
– सत्र न्यायालयाला मानवी हक्क न्यायालय घोषित करू शकते.
 कलम ३१: विशेष सरकारी अभियोक्ता (वकील)
– नेमणूक – राज्य सरकार
– खलील व्यक्तींची नेमणूक करेल
• सरकारी अभियोक्ता
• ७ वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेला व्यक्ती

प्रकरण ७ : वित्त व्यवस्था, लेखे आणि लेखापरीक्षण
 कलम ३२: केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय आयोगाला अनुदाने
 कलम ३३: राज्य सरकारकडून राज्य आयोगाला अनुदाने
 कलम ३४: राष्ट्रीय आयोगाचे लेखे व लेखापरीक्षण

प्रकरण ८ : संकीर्ण
 कलम ३५: राज्य आयोगाचे लेखे व लेखापरीक्षण
 कलम ३६: आयोगाच्या अधिकारितेच्या अधीन नसलेल्या बाबी
– राज्य आयोगासमोर किंवा इतर संस्थेसमोर प्रलंबित बाबी राष्ट्रीय आयोग चौकशी करू शकत नाही.
– मानवी हक्काचे उल्लंघन झालेल्या कृतीच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कलावधीत किंवा नंतर राष्ट्रीय/राज्य मानवी हक्क आयोग चौकशी करणार नाही.
 कलम ३७: विशेष अन्वेषण पाठक स्थापन करणे
 कलम ३८: सदभावपूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण
– केंद्र शासन, राज्य शासन, राष्ट्रीय आयोगाचे सदस्य किंवा त्यांच्या निर्देशानुसार कार्य करणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीची कृती
 कलम ३९: आयोगाचे सदस्य आयपीसी कलम २१ नुसार लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.
 कलम ४०: केंद्र सरकरला नियम करण्याचा अधिकार
 कलम ४० (B): केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीने राष्ट्रीय आयोगाला नियम करण्याचा अधिकार
 कलम ४१: राज्य शासनाला नियम करण्याचा अधिकार
 कलम ४२: अडचणी दूर करण्याचा अधिकार
 कलम ४३: निरसन व व्यवृत्ती
– मानवी हक्क संरक्षण अध्यादेश, १९९३ रद्द
– या अध्यादेशाद्वारे होणारी कृती रद्द होणार नाही.
_______________________________________
अधिक माहितीसाठी आमचे टेलीग्राम चॅनल जॉइन करा @MPSCmantra (Click here to join)
Notes Copy Right ©2017 MPSC Mantra. All Rights Reserved
________________________________________

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *